दैनिक आम संघर्ष टाइम्स विश्लेषण
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी पदभरतीच्या जाहिराती येऊ लागल्या आहेत, पण पदभरती ‘नव्या सूत्रानुसार’ होण्यास अनेकांचा आक्षेप दिसतो...
राज्यात सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या जागांची स्थिती काय?
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या सुमारे २६०० मंजूर जागांपैकी १२००हून अधिक जागा रिक्त आहेत. त्या जागांवर भरतीप्रक्रिया राबविण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी ४० टक्के रिक्त जागा भरण्यास दोन वर्षांपूर्वी मान्यता दिली आहे. मात्र, पारदर्शक पद्धतीने प्राध्यापकभरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाद्वारे भरती करण्याची तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका, तसेच अन्य वेगवेगळ्या तांत्रिक कारणांस्तव ही भरतीप्रक्रिया रखडली आहे.
हे नवे सूत्र काय आहे?
राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, प्राध्यापकभरतीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. त्यात भरतीप्रक्रियेतील निकष निश्चित करून शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ८० गुण, मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित केले. तसेच, एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही भरतीप्रक्रिया मार्गी लागली नाही. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून नवा निर्णय ७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांच्या पदभरतीत शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ गुण निश्चित करण्यात आले. उमेदवारांची गुणवत्तायादी तयार करताना एकूण शंभर गुण विचारात घ्यावे लागणार आहेत. त्यात शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठीच्या गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. प्रत्येक रिक्त जागेसाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीला बोलवायचे, याचे प्रमाण ठरवण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली आहे.
गुणनिश्चिती कशी करणार?
उमेदवाराच्या पात्रतेचा विचार करताना परदेशी विद्यापीठांतून, ‘आयआयटी’सारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतून, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठांतून मिळवलेली पदवी, पदव्युत्तर पदवी, ‘स्वयम’सारख्या संकेतस्थळासाठी अभ्यासक्रमनिर्मिती, पीएचडी मार्गदर्शन, पुरस्कार, संशोधन, बौद्धिक संपदानिर्मिती, संशोधनासाठी प्राप्त केलेला निधी अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी गुणनिश्चिती करण्यात आली आहे. निवड समितीच्या बैठकांचे दृक् -श्राव्य चित्रीकरण बंधनकारक आहे. संपूर्ण निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निकाल संवर्गनिहाय जाहीर करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नव्या सूत्रावर आक्षेप काय?
देशातील उच्च शिक्षणाची नियामक संस्था असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापकभरतीसाठीची नियमावली केलेली असताना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नवे सूत्र तयार केले आहे, हा प्रमुख आक्षेप आहे. नव्या सूत्रात उमेदवार कोठे शिकला, यावरूनही गुणांकन होणार आहे. त्यात परदेशी विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे यानुसार गुणांकन केले जाणार असल्याने साहजिकच राज्य विद्यापीठांत शिकणाऱ्यांना कमी गुणांकन मिळेल, असा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह इतर काही संघटनांचा आक्षेप आहे.
निकषांबाबत मतमतांतरे कोणती ?
‘प्राध्यापकभरती पूर्णपणे गुणवत्ताधारितच असायला हवी. त्यामुळे मुलाखत आणि शैक्षणिक पात्रता याला समान महत्त्व असले पाहिजे. केवळ प्राध्यापकपदासाठीच नाही, तर सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापकांनाही मुलाखतीवेळी सादरीकरणाचा निकष असल्यास त्यांचे अध्यापनकौशल्य, संवादकौशल्य तपासता येऊ शकते. मात्र, सध्याच्या निकषांमध्ये त्यासाठी काहीच वाव ठेवण्यात आलेला नाही. निकषांतील बौद्धिक संपदानिर्मितीसारखे निकष मानव्य विज्ञानातील उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहेत,’ याकडे एका माजी कुलगुरूंनी लक्ष वेधले. ‘घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचा अनुभव नव्या सूत्रात ग्राह्य धरला जात नाही. नुकतीच पात्रता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांकडून संशोधन, पेटंट, ग्रंथप्रकाशन, शोधनिबंध, राष्ट्रीय पुरस्कार, अध्यापनाच्या अनुभवाची अपेक्षा वास्तवदर्शी नाही,’ असेही मत व्यक्त होत आहे. ‘भरतीप्रक्रियेत शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन व अन्य निकषांना जरी ७५ टक्के महत्त्व असले, तरी मुलाखतीला दिलेले २५ गुण हे शासनाच्या पारदर्शक प्रक्रियेच्या दाव्याला फोल ठरवतात. या गुणांकनामध्ये मनमानी निर्णयास वाव राहतो. त्यामुळे हे निकष पारदर्शकतेऐवजी अनिश्चित आणि अन्यायकारक आहेत,’ याकडे नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीचे प्रा. सुरेश देवढे पाटील यांनी लक्ष वेधले.