जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीची ३६ वी बैठक संपन्न*

*कांदळवन हे किनारपट्टीचे सुरक्षा कवच* 

*....जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड*

    पालघर, (प्रतिनिधी) :– अमीन मेमन :– दि. 25 नोव्हेंबर : कांदळवन हे आपल्या किनारपट्टीचे मजबूत सुरक्षा कवच आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण, समुद्री धूप नियंत्रण आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या जोखमी कमी करण्यासाठी यांचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी जबाबदारीने व काटेकोरपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले 

या बैठकीस महसूल, वन, भू-अभिलेख, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षण उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

            पालघर जिल्ह्यातील कांदळवन-संरक्षणाच्या यंत्रणेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीच्या अध्यक्षा डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समितीची ३६ वी बैठक संपन्न झाली. किनारी पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाणारी ही बैठक विविध विभागांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली.

बैठकीदरम्यान कांदळवन क्षेत्रांची पडताळणी, राखीव वन अधिसूचना,  जमिनींची मोजणी, विभागीय समन्वय तसेच तक्रार निवारण प्रक्रियेची गती या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सर्व संबंधित विभागांना तातडीच्या कामकाजासाठी पुढीलप्रमाणे स्पष्ट  निर्देश दिले.

कांदळवन क्षेत्राचे हस्तांतरण लवकरात लवकर पूर्ण करावे

MRSAC च्या 2005 नकाशानुसार असलेल्या ४६७०.८९ हे.आर. कांदळवन क्षेत्राची महसूल व वन विभागाच्या संयुक्त पथकाने तत्काळ पडताळणी करून हस्तांतरण प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

राखीव वन अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव अनिवार्य

स.नं./ग.नं. असलेल्या शासकीय जमिनींचे भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत “राखीव वन” म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी मराठी व इंग्रजी अशा पाच प्रतींमध्ये प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

Unsurveyed जमिनींची मोजणी — 15 दिवसांत अहवाल

स.नं./ग.नं. नसलेल्या जमिनींची संयुक्त पाहणी व मोजणी करून त्या जमिनींना सर्वे क्रमांक देण्याची प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण करावी, असे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले.

इतर विभाग व संस्थांकडील जमिनींचा आढावा

रेल्वे, शासकीय संस्था आणि खाजगी व्यक्तींना भाडेपट्टा/कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींवरील कांदळवन अस्तित्वाची सद्यस्थिती तसेच या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत आवश्यक अभिप्राय संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आले.

तक्रारींच्या निपटाऱ्यास गती

वन विभागाकडे हस्तांतरित क्षेत्रांवरील तक्रारींचे नियमांनुसार तातडीने निराकरण करावे. तसेच ‘Mangrove Suraksha App’ वरील तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यावर भर देण्यात आला.

तालुकास्तरीय समन्वय वाढविण्यासाठी नियमित बैठकांचे निर्देश

प्रत्येक तालुकास्तरीय समितीने दरमहा बैठक घेऊन त्याचे इतिवृत्त जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.