मुंबई (प्रतिनिधी)नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये कार्यरत असलेला हा चॅटबॉट केवळ तीन टप्प्यांत नागरिकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देतो. विविध योजनांबाबत जनजागृती करण्यासाठी या माध्यमाचा उपयोग करण्यात आला आहे.
वन व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित बिबट्या ट्रॅकिंग, ताडोबा येथे व्हर्च्युअल वॉल, आग शोध प्रणाली आणि मार्व्हल यासारख्या उपक्रमांमुळे वन्यजीव संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाले आहे. जीआयएस प्रणालीच्या वापरामुळे वनक्षेत्राचे अचूक मॅपिंग आणि नियोजन करता येत आहे.
महाराष्ट्र वन विभागाने १५० दिवसात केलेल्या कामगिरीतून प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येते, याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. या उपक्रमांमुळे सेवा वितरण अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख झाले असून, पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळाली आहे. भविष्यातही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वन व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याचा विभागाचा निर्धार दिसून येतो.
“वन विभागाने ई गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमाअंतर्गत राबविलेल्या डिजिटल उपक्रमांमुळे प्रशासनात केवळ तांत्रिक बदल झाले नाहीत, तर कार्यपद्धतीतही आमूलाग्र सुधारणा घडून आली आहे. यामुळे नागरिकांना सेवा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान झाली आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली, जीआयएस तंत्रज्ञान आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून आम्ही निर्णय प्रक्रियेला अधिक शास्त्रीय आधार दिला आहे. या सर्व उपक्रमांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळत असून, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाची दिशा अधिक मजबूत होत आहे.” – वनमंत्री गणेश नाईक
“ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांमध्ये आम्ही ‘डिजिटल फर्स्ट’ या दृष्टीकोनातून काम करत सेवा वितरण, तक्रार निवारण आणि अंतर्गत प्रशासन या तिन्ही स्तरांवर सुधारणा केल्या आहेत. नागरिकांच्या अभिप्रायाचा आणि तक्रारींच्या डेटाचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळे केवळ कार्यक्षमता वाढली नाही, तर सेवा अधिक अचूक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनल्या आहेत. आगामी काळातही तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर करून वन व्यवस्थापन आणि नागरिक सेवा अधिक सक्षम करण्यावर आमचा भर राहील.” – मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, महाराष्ट्र शासन
Tags
धाराशिव जिल्हा