दुरुस्ती केली जाते. GPS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने खड्ड्यांचे अचूक स्थान नोंदवले जाते आणि दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याची पडताळणीही केली जाते. यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारून अपघातांची शक्यता कमी झाली आहे.
याशिवाय, विभागाने जेनएआय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून धोरणनिर्मिती आणि विश्लेषणातही नवोन्मेष केला आहे. ड्रोन धोरण, रस्ता आखणी आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उभारणी यासारख्या विषयांवर एआयच्या मदतीने अभ्यास करण्यात आला आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अधिक अचूकता आणि वेग आला आहे.
जीआयएस आणि ‘पीएम गती शक्ती’ पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्प नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने केले जात आहे. नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग प्रकल्पात विविध स्तरांवरील माहितीचा वापर करून जंगल क्षेत्र, वन्यजीव मार्ग आणि खनिज क्षेत्र यांचे अचूक विश्लेषण करण्यात आले. परिणामी, सुमारे २७ हेक्टर जंगल वाचवण्यात यश आले आहे, जे पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
वृक्षलागवड उपक्रमातही विभागाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. ‘ट्री ॲप’च्या माध्यमातून ८ लाखांहून अधिक झाडांची नोंद आणि देखरेख करण्यात आली आहे. जीपीएस आणि छायाचित्रांच्या साहाय्याने झाडांची स्थिती तपासली जाते आणि त्याच्या वाढीवर लक्ष ठेवले जाते. यामुळे पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळाली आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवली नाही, तर नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जाही उंचावला आहे. या डिजिटल परिवर्तनामुळे नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाची पायाभरणी झाली आहे.
एकूणच, १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील इतर विभागांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या १५० दिवसांत राबविलेल्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमांमुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि दर्जेदार सेवा देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. तक्रार निवारणात ९९ टक्के यश, सेवा वितरणातील वेग आणि डिजिटल प्रणालींचा व्यापक वापर यामुळे नागरिकांचा शासनावर विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पुढील काळातही ‘नागरिक प्रथम’ या तत्त्वावर काम करत विभागाला अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख बनविण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.” – शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन
“या १५० दिवस ई गव्हर्नन्स उपक्रमात आम्ही केवळ तांत्रिक बदल केले नाहीत, तर कार्यपद्धतीतही मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. ई ऑफिस, आपले सरकार पोर्टल, एआय-आधारित प्रणाली आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांचा समन्वय साधत सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम करण्यात आले आहे. दैनंदिन देखरेख, संरचित आढावे आणि प्रक्रियेचे सुलभीकरण यामुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक झाले असून, नागरिकांना त्याचा थेट लाभ होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डिजिटल परिवर्तन प्रभावीपणे राबवले आहे.” – मनिषा म्हैसकर, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
Tags
धाराशिव जिल्हा